1 अप्रैल 2025 से देशभर के संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर 1.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन में 2.94% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी जुलाई 2023 के सूचकांक के आधार पर लागू की जा रही है, जिसे 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी माना जाएगा। इस बढ़ी हुई राशि का भुगतान अप्रैल 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा। सरकार का यह फैसला उन लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है जो लंबे समय से वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे थे।
CTET जुलाई 2025 नोटिफिकेशन रद्द, सीबीएसई ने दी जानकारी-अब दिसंबर में हो सकता है आयोजन
जानिए संविदा कर्मचारियों को कितना बढ़ा वेतन
मध्य प्रदेश में संविदा अधिकारियों का वेतन पहले ही 3.78% बढ़ाया गया था, और अब दोबारा 2.94% की बढ़ोतरी की गई है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अगली वेतन समीक्षा में और बढ़ोतरी संभव है। इस वृद्धि के तहत विभिन्न पदों के वेतन इस प्रकार बढ़ाए गए हैं:
- कंप्यूटर ऑपरेटर: 795 से बढ़ाकर 1338 रुपए
- ऑफिस असिस्टेंट: 1032 से बढ़ाकर 1338 रुपए
- टेक्निशियन: 1188 से बढ़ाकर 1338 रुपए
- सुपरवाइजर: 1345 से बढ़ाकर 1740 रुपए
इस बढ़ोतरी के बावजूद संविदा कर्मचारी अब भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें स्थायी कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं भी मिलें।
संविदा कर्मचारी इस वृद्धि से नहीं हैं खुश, और की मांग
संविदा कर्मचारी संगठनों ने इस वृद्धि को नाकाफी बताया है। उनका कहना है कि ये बढ़ोतरी जीवन यापन के हिसाब से बहुत कम है और यह नियमित कर्मचारियों की तुलना में बेहद असमान है। कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि:
- सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाए
- महंगाई भत्ते और ग्रेड पे की सुविधा दी जाए
- नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान लागू किया जाए
10वीं पास हाई कोर्ट में सीधी भर्ती, 5670 पदों पर आवेदन शुरू High Court Peon Bharti 2025
सरकार ने कहा है कि बजट और संसाधनों की सीमा को देखते हुए जितना संभव था उतना किया गया है, लेकिन संविदा कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब तक स्थायीत्व नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
Samvida Employees Good News: सरकार नोटिस: क्लिक करें
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। संविदा वेतन वृद्धि संबंधित अंतिम निर्णय और आदेश राज्य सरकार द्वारा तय किए जाते हैं। कृपया अधिकृत पोर्टल या विभागीय सूचना का संदर्भ अवश्य लें।
