Pradhanmantri Krishi Sinchai Yojana 2025 : भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2025 के अंतर्गत किसानों को 55% से लेकर 90% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को उनके खेतों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। कुछ राज्यों में यह सब्सिडी 80% से 90% तक है, जबकि सामान्यतः 55% तक सब्सिडी दी जाती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना को लागू करती हैं, जिसमें केंद्र 60% और राज्य 40% अनुदान देती है, जबकि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में 100% अनुदान केंद्र सरकार ही देती है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है और इच्छुक किसान संबंधित राज्य की कृषि विभाग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
Krishi Sinchai Yojana kya hai?
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधाएं देना है। इससे खेती में जल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है और उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। यह योजना “हर खेत को पानी” के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी, ताकि हर किसान को अपने खेत में पर्याप्त जल मिल सके।
इस योजना के तहत किसानों को उनके खेतों में ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर और अन्य आधुनिक सिंचाई प्रणालियों को स्थापित करने में सहायता दी जाती है। इससे पानी की बचत होती है, जल संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और किसानों की उत्पादन लागत घटती है। योजना के अंतर्गत किसानों को सिंचाई के लिए उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी मिलती है।
PM Krishi Sinchai Yojana ka uddeshya
इस योजना का मुख्य उद्देश्य देशभर के किसानों को सिंचाई के लिए आवश्यक जल संसाधन उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है और आधुनिक सिंचाई प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। योजना के तहत जलस्रोतों जैसे नदियों, तालाबों और वर्षा जल का संग्रह करके उसका उपयोग सिंचाई में किया जाता है।
सरकार का मानना है कि सूक्ष्म सिंचाई तकनीक (micro irrigation) से जल की काफी बचत होती है और इसका उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इस तकनीक के ज़रिए किसानों की आय भी बढ़ाई जा सकती है और गांवों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।
Krishi Sinchai Yojana ka labh kaise le?
PM Krishi Sinchai Yojana का लाभ लेने के लिए किसान के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड और बैंक से लिंक खाता होना अनिवार्य है ताकि सब्सिडी की राशि सीधे खाते में स्थानांतरित की जा सके। आवेदन करने के लिए किसान को संबंधित राज्य की कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
कुछ राज्यों में सब्सिडी की दरें अलग-अलग निर्धारित की गई हैं। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में यह 55% से अधिक होकर 80% से 90% तक दी जाती है। इसके अलावा यह योजना किसानों को 7 वर्ष के अंतराल के बाद पुनः लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती है।
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Disclaimer: यह जानकारी विभिन्न मीडिया स्रोतों और सरकारी पोर्टल के आधार पर दी गई है। कृपया आवेदन करने से पहले संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अद्यतन जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
