DA Hike News 2025: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में बढ़ोतरी की घोषणा करने वाली है। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि DA में 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कुल DA 50% के स्तर तक पहुंच सकता है। इस बढ़ोतरी से केंद्र के लगभग 50 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। नई सैलरी का असर जुलाई 2025 की सैलरी में दिखाई देगा।
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DA में कब और कितनी बढ़ोतरी होगी
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है। पिछले आंकड़ों के अनुसार:
- जनवरी 2025 में DA 46% था
- अब AICPI इंडेक्स के आधार पर 4% तक बढ़ने की संभावना है
- इससे नया DA हो जाएगा 50%
DA बढ़ने के बाद न सिर्फ सैलरी में बढ़ोतरी होगी बल्कि अन्य भत्तों में भी असर देखने को मिलेगा क्योंकि जब DA 50% के आंकड़े को पार करता है तो HRA, TA जैसे कई भत्तों की गणना भी फिर से होती है।
कितनी बढ़ जाएगी सैलरी – ऐसे करें गणना
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹20,000 है, और DA 46% से बढ़कर 50% हो जाता है, तो फर्क कुछ इस तरह होगा:
- पहले का DA: ₹20,000 × 46% = ₹9,200
- बढ़े हुए DA के बाद: ₹20,000 × 50% = ₹10,000
- अंतर: ₹800 प्रति माह
- यानी सालाना ₹9,600 की बढ़ोतरी सिर्फ DA में
यदि कर्मचारी का बेसिक वेतन अधिक है, तो बढ़ोत्तरी का आंकड़ा और बड़ा हो सकता है।
AICPI इंडेक्स क्या कहता है
महंगाई भत्ते की गणना All India Consumer Price Index (AICPI) के आंकड़ों पर आधारित होती है।
- मार्च 2025 तक का इंडेक्स 139.7 था
- अप्रैल में यह 140 के पार पहुंच चुका है
- यदि मई और जून के आंकड़े भी मजबूत रहते हैं, तो सरकार जुलाई में DA बढ़ाने की घोषणा कर सकती है
यह बढ़ोतरी सितंबर 2025 तक के वेतन बिल में शामिल हो सकती है, और कुछ मामलों में एरियर भी दिया जा सकता है।
HRA, TA, और अन्य लाभ भी होंगे प्रभावित
जब DA 50% को पार करता है, तो कुछ अन्य सरकारी भत्ते भी इसके साथ बदल जाते हैं, जैसे:
- HRA (House Rent Allowance): वर्तमान में 27%, 18%, 9% के स्लैब में मिलता है, जो फिर से बढ़ सकता है
- TA (Transport Allowance): इस पर भी DA का असर होता है
- Child Education Allowance: DA लिंक होने के कारण इसमें भी वृद्धि हो सकती है
राज्य सरकारें भी करेंगी DA बढ़ोतरी
केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए DA संशोधित करती हैं। केंद्र के DA बढ़ाने के बाद कई राज्य सरकारें जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि भी अपने कर्मचारियों का DA बढ़ा सकती हैं।
बढ़े हुए DA का लाभ किन्हें मिलेगा
- केंद्र सरकार के सभी ग्रुप A, B, C कर्मचारी
- पेंशन पर निर्भर सभी पेंशनर्स
- कुछ PSU कर्मचारी (जिन्हें केंद्र सरकार के स्केल के अनुसार DA मिलता है)
Disclaimer: यह लेख विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और AICPI के डेटा पर आधारित है। वास्तविक घोषणा के लिए कृपया वित्त मंत्रालय या DoPT की आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र रखें।
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