सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। लंबे समय से रिटायरमेंट उम्र सीमा को लेकर फैली असमंजस की स्थिति पर अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट जवाब जारी कर दिया है। सरकारी सेवा में न्यूनतम सेवानिवृत्ति उम्र 58 वर्ष है, जबकि कुछ सेवाओं में यह उम्र 60 वर्ष तक जाती है। बीते कुछ समय से रिटायरमेंट की उम्र घटाने या बढ़ाने को लेकर चर्चाएं जोरों पर थीं, लेकिन सरकार ने अब इसपर रोक लगा दी है।
लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने साफ कर दिया है कि सरकार सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा में कोई बदलाव नहीं करेगी और न ही इसके लिए किसी नए नियम की आवश्यकता है।
15 जून 2025 को सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ समय से रिटायरमेंट एज को 60 से बढ़ाकर 62 या 65 साल करने की चर्चा थी, लेकिन अब सरकार ने इस पर विराम लगा दिया है।
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सरकार का स्पष्ट जवाब : उम्र सीमा में ना कोई बदलाव, ना कोई नया नियम
लोकसभा में एक सांसद द्वारा जब यह सवाल पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार रिटायरमेंट की उम्र सीमा को लेकर कोई नई योजना या नियम लाने पर विचार कर रही है, तो इस पर केंद्र सरकार की ओर से जवाब में कहा गया कि सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने लिखित उत्तर में यह भी स्पष्ट किया कि पहले से मौजूद नियम ही आगे भी लागू रहेंगे और सरकार की ओर से इस संबंध में किसी भी तरह के लचीलेपन पर विचार नहीं किया जा रहा है।
जल्दी रिटायरमेंटक लिए पुराने नियम ही होंगे लागू
जिन कर्मचारियों की इच्छा समय से पहले रिटायरमेंट लेने की है, वे पहले से लागू अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 एवं केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के अंतर्गत यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर कोई कर्मचारी स्वास्थ्य कारणों, पारिवारिक जिम्मेदारियों या अन्य कारणों से समय से पहले सेवा निवृत्ति लेना चाहता है, तो उसके लिए पहले से ही नियम मौजूद हैं और इसके लिए किसी नए नियम की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया यथावत रहेगी।
कर्मचारियों में रही उलझन अब हुई साफ
पिछले कुछ महीनों से सरकारी कर्मचारी यह जानना चाह रहे थे कि क्या उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा में बदलाव होगा? क्या सरकार इसे घटाने या बढ़ाने पर कोई निर्णय ले रही है? इस विषय में कुछ रिपोर्ट्स और अफवाहें भी सामने आई थीं जिससे भ्रम की स्थिति बन गई थी। लेकिन अब सरकार की ओर से आए इस जवाब के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि सेवानिवृत्ति की उम्र में कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। जो भी कर्मचारी निर्धारित नियमों के अनुसार सेवा में हैं, वे उन्हीं के तहत सेवानिवृत्त होंगे।
बड़ा अपडेट
- हाल की अफवाहें:
पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था कि केंद्र सरकार रिटायरमेंट एज बढ़ाने जा रही है। - सरकार का स्पष्टीकरण:
वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि ऐसी कोई योजना फिलहाल नहीं है। - किन-किन पर असर नहीं पड़ेगा:
यह जवाब सभी केंद्रीय विभागों के कर्मचारियों के लिए है, जिसमें रेल, रक्षा, गृह मंत्रालय, शिक्षा, आयकर आदि शामिल हैं। - कर्मचारी संगठन की मांगें:
कुछ कर्मचारी संगठनों ने रिटायरमेंट एज को बढ़ाने की मांग रखी थी, ताकि अनुभवी स्टाफ को बनाए रखा जा सके। लेकिन सरकार ने इन प्रस्तावों पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया है।
शैक्षिक समृद्धि योजना और रिटायरमेंट पर भी सवाल
इस चर्चा के बीच यह भी स्पष्ट किया गया है कि “शैक्षिक समृद्धि योजना” या किसी अन्य स्कीम के तहत समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए भी कोई नया निर्देश जारी नहीं किया गया है। यानी वर्तमान में जो नियम हैं, उन्हीं के अनुसार कोई भी कर्मचारी समय से पहले सेवा छोड़ सकता है। सरकार का स्पष्ट रुख यह है कि जब तक आवश्यक न हो, तब तक पहले से तय व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को लेकर बड़ा अपडेट, सरकार ने दिया साफ जवाब – नहीं बढ़ेगी उम्र सीमा” आधिकारिक नोटिफिकेशन
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