8वां वेतन आयोग फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। 12 जून 2025 को मिली पक्की जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। ऐसे में लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक जो 8वें वेतन आयोग की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके लिए यह बड़ा झटका है। सरकार और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग पर अभी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और इसकी घोषणा संभवतः 2026 के बाद ही हो सकती है। यानी कि कर्मचारियों को अब 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल सरकार महंगाई भत्ते और DA के जरिए ही वेतन में संतुलन बनाए रखेगी।
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2016 में लागू हुआ था सातवां वेतन आयोग
सातवां वेतन आयोग केंद्र सरकार ने जनवरी 2016 से लागू किया था। इसकी सिफारिशें 2014 में तैयार कर ली गई थीं और लगभग दो साल बाद यह अमल में लाया गया था। इसके तहत न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया गया था। अब 2025 में कर्मचारियों को उम्मीद थी कि नया वेतन आयोग लागू हो जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार ने इससे जुड़ी कोई ठोस जानकारी या नोटिफिकेशन नहीं दिया है। सूत्रों के अनुसार आर्थिक कारणों और बजट सीमाओं के चलते सरकार इस बार जल्दबाज़ी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती।
8वें वेतन आयोग से कितनी हो सकती थी सैलरी में बढ़ोतरी
अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता तो फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.0 तक किया जा सकता था। इससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000 तक होने की संभावना थी। विशेषज्ञों के अनुसार इस आयोग से कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती थी। हालांकि अब यह योजना फिलहाल स्थगित कर दी गई है। सरकार का फोकस अभी केवल महंगाई भत्ते के जरिए राहत देने पर है।
पेंशनधारकों को राहत की उम्मीद
पेंशनधारकों के लिए सरकार DA यानी महंगाई राहत के माध्यम से राहत देने की योजना पर काम कर रही है। जुलाई 2025 में अगली DA वृद्धि की घोषणा हो सकती है जिससे पेंशन में सीधा फायदा होगा। इसके अलावा भविष्य में बेसिक पेंशन में संशोधन की प्रक्रिया पर भी विचार किया जा रहा है। यह बदलाव 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है। ऐसे में जिन पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग से लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें DA और पेंशन फॉर्मूले में बदलाव से राहत मिल सकती है।
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